Author: akki

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प सध्या राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा असलेल्या महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळाले, हा प्रश्न नेहमीप्रमाणेच ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे सत्ताधारी याला ‘दमदार’ अर्थसंकल्प म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक महाराष्ट्राच्या वाट्याला ‘उपेक्षा’ आल्याचा आरोप करत आहेत. या अर्थसंकल्पाचे सखोल विश्लेषण करून वास्तव मांडणारा हा विशेष लेख. १. निधीचे गणित: केंद्राकडून राज्याला किती मिळाले? राजकीय आरोपांच्या पलीकडे जाऊन आकडेवारी पाहिली, तर महाराष्ट्राला यंदा केंद्राकडून ९८,३०६ कोटी रुपये करांच्या वाट्यापोटी (Tax Devolution) मिळणार आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे २०,००० कोटींची वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त,…

जानेवारी २०२६ मध्ये अर्थसंकल्प

२०२६ चा अर्थसंकल्प हा ‘लोकप्रिय’ असण्यापेक्षा ‘व्यावहारिक’ असणे गरजेचे आहे. रुपयाला आधार देणे, टॅक्समधील गुंतागुंत संपवणे आणि अनुदानाची खिरापत वाटण्याऐवजी उत्पादकता वाढवणे, हेच खरे आर्थिक नियोजन ठरेल.

अदानी-अमेरिका सौर प्रकल्प वाद: सविस्तर विश्लेषण आणि गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला

भारताचा विमा उद्योग सध्या एका मोठ्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा क्षेत्र केवळ वेगाने वाढत नाहीये, तर प्रत्येक भारतीयाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी तो एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.

प्रत्येक गृहिणीसाठी: बजेट, बचत आणि आर्थिक शक्ती!

‘शेअर बाजार’ (Share Market) हे नाव ऐकल्यावर अनेकांच्या मनात मोठे आकडे, गुंतागुंत आणि भीती निर्माण होते.

गेल्या काही काळापासून भारतीय रुपया (INR) अमेरिकन डॉलरच्या (USD) तुलनेत सतत दबावाखाली असल्याचे आपण पाहत आहोत. जेव्हा रुपया घसरतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर, गुंतवणुकीवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. पण नेमकं हे का घडतंय? याची आर्थिक कारणं काय आहेत? आणि या पडझडीतही काही संधी दडल्या आहेत का? चला जाणून घेऊया. रुपया घसरण्याची मुख्य कारणे (Key Reasons for Rupee Depreciation) रुपयाची घसरण ही केवळ एका कारणामुळे होत नाही, तर त्यामागे देशांतर्गत आणि जागतिक अशा दोन्ही घटकांचा मोठा वाटा असतो. १. व्यापार तूट (Current Account Deficit – CAD) भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. आपण परदेशातून जेवढ्या वस्तू विकत घेतो (विशेषतः…

हैदराबाद: जागतिक मद्य उद्योगातील बड्या कंपन्यांनी (Global Liquor Giants) तेलंगणा सरकारकडे तब्बल ३३७ दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे २,९८५ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेची मागणी केली आहे. जर ही रक्कम वेळेत दिली नाही, तर राज्यात मद्याचा पुरवठा (Liquor Supply) थांबवला जाऊ शकतो, असा कडक इशाराही या कंपन्यांनी दिला आहे. नेमकं प्रकरण काय? ‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हैनकेन (Heineken), डियाजिओ (Diageo) आणि पर्नोड रिकार्ड (Pernod Ricard) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी तेलंगणा सरकारला एक पत्र लिहिलं आहे. १२ नोव्हेंबर रोजी पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, मे २०२४ पासूनची बिले अद्याप थकलेली आहेत. यामुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण (Financial Strain)…

गुंतवणुकीचा सोपा मार्ग: कमी खर्चात मिळवा बाजाराचा संपूर्ण फायदा. एकाच गुंतवणुकीत शंभर कंपन्यांचे मालक व्हा!