केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प सध्या राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा असलेल्या महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळाले, हा प्रश्न नेहमीप्रमाणेच ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे सत्ताधारी याला ‘दमदार’ अर्थसंकल्प म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक महाराष्ट्राच्या वाट्याला ‘उपेक्षा’ आल्याचा आरोप करत आहेत.
या अर्थसंकल्पाचे सखोल विश्लेषण करून वास्तव मांडणारा हा विशेष लेख.
१. निधीचे गणित: केंद्राकडून राज्याला किती मिळाले?
राजकीय आरोपांच्या पलीकडे जाऊन आकडेवारी पाहिली, तर महाराष्ट्राला यंदा केंद्राकडून ९८,३०६ कोटी रुपये करांच्या वाट्यापोटी (Tax Devolution) मिळणार आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे २०,००० कोटींची वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यासाठी विविध प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे १२,३५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सत्ताधारी गटाच्या मते, हा निधी महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देणारा आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्राचा देशाच्या तिजोरीतील वाटा (जीडीपी आणि कर) पाहता, हे प्रमाण अजूनही अपुरे वाटते.
२. पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे: मोठी लॉटरी की जुन्याच घोषणा?
रेल्वे आणि दळणवळणाच्या बाबतीत महाराष्ट्रासाठी काही महत्त्वाकांक्षी घोषणा करण्यात आल्या आहेत:
- हाय-स्पीड कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आणि मुंबई-नागपूर या मार्गांवर हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई ते पुणे हे अंतर केवळ काही मिनिटांत कापले जाणे शक्य होणार आहे.
- मेट्रो आणि नागरी विकास: मुंबई मेट्रोसाठी १,७०२ कोटी आणि पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- ग्रोथ हब्स: मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांना ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांत दिले जाणार आहेत.
३. शेती आणि ग्रामीण भाग: अपेक्षाभंग की ‘मलमपट्टी’?
महाराष्ट्राचा मोठा भाग आजही शेतीवर अवलंबून आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा सुधारणा किंवा कर्जमाफी यासारख्या मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्राने हाय-व्हॅल्यू पिके (उदा. काजू, औषधी वनस्पती) आणि ‘स्मार्ट फार्मिंग’वर भर दिला आहे.
- विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी काही निधी मिळाला असला तरी, दुष्काळमुक्तीसाठी कोणत्याही विशेष पॅकेजची घोषणा झालेली नाही.
- कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर ठोस तोडगा न निघाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर आहे.
४. मुंबईची उपेक्षा की विकास?
मुंबईला जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र (IFSC) बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, मुंबईच्या तुलनेत इतर राज्यांमधील (उदा. गुजरातचे GIFT City) शहरांना केंद्राकडून अधिक सवलती मिळत आहेत. मुंबईतील गृहनिर्माण आणि महागाईच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पात कोणतीही थेट तरतूद नसल्याचे चित्र आहे.
५. उद्योग आणि रोजगार
महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये नवीन रोजगार निर्मितीसाठी ठोस ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’चे नियोजन अपेक्षित होते. सरकारने एमएसएमई (MSME) क्षेत्रासाठी काही सवलती दिल्या असल्या, तरी मोठ्या उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्राला कोणतेही विशेष सवलतीचे कवच मिळालेले नाही.
तुलनात्मक वास्तव: काय मिळाले आणि काय राहून गेले?
| क्षेत्र | काय मिळाले? | काय राहून गेले? |
| पायाभूत सुविधा | हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, मेट्रो निधी. | मुंबई लोकलसाठी क्रांतिकारी सुधारणांचा अभाव. |
| शेती | सिंचनासाठी काही तरतूद, हाय-व्हॅल्यू क्रॉप सपोर्ट. | हमीभावाचा ठोस कायदा, दुष्काळ निवारण पॅकेज. |
| नागरी विकास | ५ लाख लोकसंख्येवरील शहरांसाठी विशेष निधी. | मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचे नियोजन. |
| कर | आयकर स्लॅबमध्ये मध्यमवर्गीयांना किरकोळ दिलासा. | कॉर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला विशेष प्रोत्साहन. |
निष्कर्ष
२०२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी पूर्णपणे ‘कोरडा’ आहे असे म्हणता येणार नाही, कारण कर वाटप आणि रेल्वे प्रकल्पातून मोठी रक्कम राज्याकडे येणार आहे. मात्र, राज्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान पाहता, महाराष्ट्राला जे ‘विशेष महत्त्व’ मिळायला हवे होते, ते अद्यापही मिळालेले नाही असे वाटते. ही “उपेक्षा” आहे की “तोललेला विकास”, हे येणारा काळच ठरवेल.
तुम्हाला काय वाटते? हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला बळ देणारा आहे की केवळ आश्वासनांची खैरात?
